पोखरा:   राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल गण्डकी प्रदेशले भूमिहिन सुकुम्बासीका समस्या छिटो समाधान गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री विन्दुकुमार थापालाई शुक्रबार ५ बुंदे मागपत्र बुझाएको छ ।

मञ्चका केन्द्रिय अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जी, केन्द्रिय सदस्यहरु निर्मल नेपाली र कन्या गुरुङ, पूर्व केन्द्रिय सदस्य आस बहादुर गुरुङ लगायत गण्डकी प्रदेश तथा गोरखा, कास्की, पर्वत जिल्लाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको उपस्थितिमा मन्त्रीको कार्यकक्षमै पुगेर मागपत्र बुझाएका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष रामबहादुर लामिछानेद्धारा हस्ताक्षरित उक्त माग पत्रमा सुकुम्बासी भूमिहिन, अव्यवस्थित, गुठी पिडित, मोही, बाढी पिडित, मध्यवर्ति, निकुञ्ज पिडित, गाउँ ब्लक, बाली प्रथा, हलि प्रथा, साना किसान, कृषि श्रमिक लगायतका सवाल, पिडितहरु तिन पुस्तादेखि भूमिको अधिकार, जिविकोपार्जन, खाद्य अधिकार, आवासको अधिकारबाट बञ्चित भएकाले उनिहरुलाई छिटो भन्दा छिटो न्याय दिन भनिएको छ । 

यस्ता छन् माग,

१) अब बन्ने भूमि आयोगको समय सिमासम्म क्रियाशिल रही कार्य विवरण पेश गर्नुपर्ने, निष्पक्ष, भूमि विज्ञ, आयोगका सदस्यहरु छनोट गरिनु पर्ने । यस्ता आयोग दलका कार्यकर्ता पालन आयोग बनाईनु नहुने ।

२) आयोगको कार्यदेश बमोजिम सरकारी संयन्त्र १ जना राखी अन्य सदस्यहरु सम्बन्धित सवाल पिडितबाट नै ल्याइनु पर्ने । विगतका लगत संकलनलाई आधार बनाइ अब बन्ने आयोगले ३ वर्ष भित्र जग्गा उपलब्ध गराईनु पर्ने ।

३) विभिन्न जिल्लाहरुमा बाटो चाक्लो, वन क्षेत्रमा, ऐलानी वसोवासीहरुलाई उठिवास लगाउने, डोजर चलाउने, चोरी दर्ता चलखेल बढ्दो भई प्लटिङ गर्ने बहानामा उठिबास, बेदखली कार्य तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने । अव्यवस्थित बस्तीहरुलाई  व्यवस्थित गर्न निति तथा कार्यक्रममा नै ल्याउनु पर्ने ।

४) वाँझो जमिन, भूमिहिन, सुकुम्बासीलाई बिना शुल्क ५ वर्षका लागि लिजमा दिइनु पर्ने । यसका साथै एक वर्षको लागि, वीउ पूजीं र बाली ल्याउने खर्च उपलब्ध गराई गण्डकी प्रदेशलाई खाद्य आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने ।

५) गण्डकी प्रदेशमा रहेका गुठी पिडित, किसानहरु गोरखा, तनहुँ, नवलपुर, म्याग्दी, पर्वत, कास्की, वागलुङ सबै जिल्ला समेट्ने गरी एकिकृत गुठी विधेयक प्रदेश सरकारले वनाई समस्याहरु समाधान गरिनु पर्ने ।